झारखंड हाईकोर्ट का अहम आदेश, हजारों पुलिसकर्मियों को मिलेगा आर्थिक लाभ
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के कांस्टेबल कैडर के सिपाहियों और हवलदारों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) लाभ के मामले में राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया कि पात्र पुलिसकर्मियों को उनकी देय तिथि से बिना किसी अतिरिक्त शर्त के ACP का लाभ दिया जाएगा।
इस फैसले से राज्य के हजारों कार्यरत और सेवानिवृत्त सिपाहियों एवं हवलदारों को राहत मिली है। अब उन्हें लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
क्या था मामला?
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सिपाहियों और हवलदारों को ACP का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें लागू की थीं। इनमें विभागीय प्रशिक्षण में शामिल होना और प्रशिक्षण परीक्षा पास करना अनिवार्य बनाया गया था। पुलिसकर्मियों का कहना था कि ACP एक वित्तीय लाभ योजना है, न कि पदोन्नति, इसलिए इसे प्रशिक्षण और परीक्षा जैसी शर्तों से जोड़ना नियमों के खिलाफ है।
इसके बाद प्रभावित पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एकल पीठ ने पहले ही शर्तों को किया था रद्द
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की एकल पीठ ने 16 अगस्त 2024 को डीजीपी द्वारा लगाई गई शर्तों को निरस्त कर दिया था। अदालत ने आदेश दिया था कि सिपाहियों और हवलदारों को उनकी पात्रता की तिथि से बिना किसी शर्त के ACP का लाभ दिया जाए।
एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की थी।
सरकार को नहीं मिली राहत
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिसकर्मियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।
क्या होता है ACP?
ACP यानी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन ऐसी योजना है, जिसके तहत लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिलने पर सरकारी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाता है। इसमें कर्मचारी का पद नहीं बदलता, लेकिन वेतन और अन्य वित्तीय लाभ बढ़ जाते हैं।
पुलिसकर्मियों को होगा बड़ा फायदा
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सिपाहियों और हवलदारों को बिना किसी ट्रेनिंग या परीक्षा की शर्त के ACP का लाभ मिलेगा। इससे उनके वेतन, महंगाई भत्ते और अन्य वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी होगी। वहीं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को भी एरियर और संशोधित पेंशन का लाभ मिलने की संभावना है।
