नई दिल्ली : ब्राज़ीलिया में जी-20 की रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की बैठक के दूसरे दिन व्यवसायों और कौशलों का एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण विकसित करने, कौशल आधारित श्रम की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को सक्षम बनाने के बारे में वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं के बारे में प्रगति दिखाई दी. श्रम एवं रोजगार सचिव, सुश्री सुमिता दावरा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लंबे समय से प्रतीक्षित वैश्विक कौशल सामंजस्य की प्राप्ति की दिशा में पहला कदम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) का मसौदा तैयार करने के साथ उठाया गया. दो वर्ष तक चलने वाले व्यवहार्यता अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), देखभाल और हरित क्षेत्रों सहित चुनिंदा क्षेत्रों में एक प्रायोगिक परियोजना शामिल होगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक कौशल अंतराल के मानचित्रण के लिए संबंधित राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में बुनियादी और विस्तारित संकेतकों को शामिल करने के लिए वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में जी-20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की प्रतिबद्धता की दिशा में काम करने के लिए जी-20 देशों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. व्यवसायों और कौशलों के इस वर्गीकरण से विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों को समान रूप से लाभ मिलने की संभावना है। संयुक्त सचिव श्री रूपेश ठाकुर ने प्रस्तुति देते हुए कहा कि पूरा होने पर, वैश्विक ढांचा जी-20 देशों और उससे आगे की प्रत्याशित तत्काल, मध्यम और दीर्घकालिक कौशल आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह जी-20 देशों, विशेषकर भारत और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों का द्वार खोलेगा। यह मांग-आधारित रोजगार गतिशीलता को सक्षम करेगा, एक अधिक परस्पर जुड़े और कुशल वैश्विक नौकरी बाजार को बढ़ावा देगा। आगे के सत्र देखभाल नीतियों के प्रभाव के महत्वपूर्ण मुद्दों पर थे और मंच पर काम की दुनिया में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में समान वेतन पर विचार-विमर्श किया गया।रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) ने असंगत देखभाल दायित्वों और सहायक देखभाल नीतियों की आवश्यकता के कारण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया। इस दिशा में भारत के सक्रिय दृष्टिकोण और कदमों पर प्रकाश डाला गया.
- लिंग के आधार पर भुगतान और अवैतनिक गतिविधियों के वितरण को समझने के लिए वर्ष 2019 में देश में पहली बार एक समय उपयोग का सर्वेक्षण आयोजित किया गया था।
- पालना योजना कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण डे केयर सुविधाएं प्रदान करती है।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2020 का उद्देश्य महिलाओं सहित गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ पहुंचाना है.
- सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना तथा 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा अनिवार्य करना।
- श्रम कानूनों में ऐसी अवधि के लिए घर से काम करने का प्रावधान और ऐसी शर्तों पर नियोक्ता और श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं द्वारा परस्पर सहमति व्यक्त की गई है।लिंगों के बीच वेतन असमानता का मुद्दा था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की जिससे भारत में लैंगिक वेतन अंतर में उल्लेखनीय कमी आई है।
- वेतन पर नव अधिनियमित संहिता, 2019 का उद्देश्य भर्ती और वेतन के मामलों के अलावा काम की शर्तों से संबंधित मामलों में भेदभाव को समाप्त करना है, जिससे मौजूदा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 पर निर्माण किया जा सके।
- महिलाओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने या बढ़ाने के लिए विशेष सब्सिडी वाले ऋण और प्रारंभिक धन तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया आदि जैसी योजनाएं हैं।
- कौशल भारत मिशन महिलाओं को सीखने-से-आजीविका अंतर और लैंगिक वेतन अंतर को पाटने के लिए बाजार-प्रासंगिक कौशल युक्त करने का प्रयास करता है। परिवर्तन को प्रोत्साहन देने और सामाजिक बाधाओं से निपटने के उद्देश्य से कई पहल की गईं, जो अंततः कार्यस्थल पर वेतन समानता को प्रोत्साहित करती हैं।
- आज, 78.6 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के पास बैंक खाते हैं जिनका उपयोग वे स्वयं करती हैं, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 25 प्रतिशत का सुधार आया है।
- भारत ने समय के साथ लैंगिक वेतन अंतर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और वर्ष 2022 में, पुरुष और महिला दोनों केंद्रीय अनुबंधित भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए समान मैच फीस लागू की गई थी।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्यान्वयन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लैंगिक वेतन अंतर को कम करने में सहायता कर रहा है।
