लोहरदगा-भंडरा : राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना में से एक अबुआ आवास योजना भी है। राज्य सरकार झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले निराश्रित व दिव्यांग लोगों को पक्का आवास से जोड़ने के उद्देश्य से अबुआ आवास योजना लेकर आई है। इसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा स्कोरिंग सिस्टम भी लागू किया है, जिससे गरीब व असहाय छत विहीन परिवार को स्कोरिंग कर प्राथमिकता सूची के तहत अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जा सकें, परंतु भंडरा प्रखंड में अबुआ आवास के लिए जारी सूची कुछ और ही है। जहां निहायत ही जरूरत मंद व्यक्ति को स्कोरिंग कम दिया गया है। जबकि नियाहत जरुरत मंद व्यक्ति से संपन्न लोगों को स्कोर अधिक दिया गया है। इससे कई लाभुकों को अबुआ आवास योजना से वंचित रहना पड़ सकता है। सरकार द्वारा जारी मापदंड में थ्री व्हीलर, फ्रिज, पक्का मकान रहने वाले परिवार के बजाय दिव्यांग, विधवा, निराश्रित, कानून तौर पर रिहा श्रमिक, जनजाति समुदाय के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार कर स्कोर देने का प्रावधान है। जिसमें दो पंचायत जनप्रतिनिधि व दो सरकारी कर्मी को नियुक्त करना था। इन्ही चार सदस्यी टीम द्वारा अबुआ आवास के लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर स्कोर दिया जाना था, परंतु स्कोर देने के काम से जनप्रतिनिधियों को दूर रखा गया है। जबकि बीडीओ रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि स्कोर देने का काम स्थानीय पंचायत के दो जनप्रतिनिधि व दो सरकारी कर्मियों द्वारा दिया गया है, परंतु भंडरा मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष परमेश्वर महली ने कहा कि इस तरह के स्कोर देने में मुखिया का कोई योगदान नहीं रहा है। इस मामले में बीडीओ को ज्ञापन भी दिया गया है। इधर भंडरा प्रखंड में अबुआ आवास को लेकर कई तरह की चर्चा भी तेज है। सूत्रों की माने तो प्रखंड कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी द्वारा ही रविवारीय अवकाश के दिन क्षेत्र भ्रमण कर अबुआ आवास के नाम पर अवैध राशि की मांग की गई है। साथ ही कई लाभुकों से राशि ली भी गई है। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है। यह जांच का विषय है। राशि लेने की बात को हम पुष्टि नहीं करते, पर हर लोगों की जुबां में इस तरह की चर्चा आम हो गई है।
